पीलीभीत – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक सुनवाई में दहेज मृत्यु से संबंधित एक मामले के आरोपी विश्वनाथ दीक्षित उर्फ विक्की को जमानत दे दी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20550 वर्ष 2025 में सुनाया।
दीक्षित पर कोतवाली थाना, जिला पीलीभीत में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 80(2) और 351(3) के तहत मामला अपराध संख्या 11 वर्ष 2025 दर्ज किया गया था। वह 25 जनवरी, 2025 से न्यायिक हिरासत में थे।
आवेदक के वकील, अर्पित अग्रवाल, ने तर्क दिया कि दीक्षित निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) लगभग सात दिनों की देरी से दर्ज की गई थी और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतक ने स्वयं फांसी लगाई थी, और श्री दीक्षित ही उसे अस्पताल ले गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण एंटी-मॉर्टम फांसी के कारण दम घुटना बताया है।
बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि दीक्षित या उसके परिवार के सदस्यों ने कभी दहेज की मांग नहीं की थी, और इसके अलावा, दीक्षित पहले ही अपनी पत्नी के नाम पर एक भूखंड खरीद चुका था। न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि जांच के दौरान, मामले में फंसाए गए अन्य सभी परिवार के सदस्यों को पुलिस ने बरी कर दिया था, और केवल पति होने के कारण दीक्षित को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने जोर देकर कहा कि दीक्षित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने पर उसके न्याय से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है।
राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी अधिवक्ता (AGA) ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया लेकिन आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, तथा दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, और मामले के गुणों पर टिप्पणी किए बिना, अदालत ने इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाया। विश्वनाथ दीक्षित उर्फ विक्की को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
जमानत कई शर्तों के अधीन है, जिसमें यह भी शामिल है कि आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, बिना किसी स्थगन के ईमानदारी से मुकदमे में सहयोग करेगा, और जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। उसे प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना भी आवश्यक है, और विशेष रूप से मामले के उद्घाटन, आरोप तय करने, और धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। इनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
